चंडीगढ़। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने खनन विभाग की एकमुश्त निपटान योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बकाया लीजधारकों ने इसके लिए सरकार से मांग भी नहीं की थी मगर सरकार ने 823.96 करोड़ का निपटारा 150.45 करोड़ रुपये में ही कर दिया। उन्होंने कहा कि दुख का विषय तो यह है कि एकमुश्त निपटान योजना के बावजूद भी खनिकों से सरकार सिर्फ 39.25 करोड़ रुपये ही वसूल पाई है। अब तो सरकार का खनिकों पर तकादा ही खत्म हाे गया
बता दें, खनन विभाग ने एकमुश्त निपटान योजना के तहत 168 बकायादार खनन लीज धारकों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत लीजधारकों पर बकाया 823.96 करोड़ रुपये का निपटान 150.45 करोड़ रुपये में तय किया है। खनन विभाग ने अब तक 161 खनिकों से 39.25 की वसूली कर 391.19 करोड़ की बकाया राशि का निपटान किया है। \
कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि एकमुश्त निपटान याेजना का लाभ बकायादार 15 मार्च तक ले सकते हैं। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि बकायादारों और सरकार के बीच मुकदमेंबाजी खत्म करने के उद्देश्य से एकमुश्त निपटान योजना बनाई गई। विवाद से समाधान की ओर जाने के लिए सरकार ने सिर्फ खनन विभाग में ही नही बल्कि अन्य कई विभागों के लिए विवाद से समाधान नीति बनाई है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले सरकार और बकायादारों के विवाद के चलते लंबित थे। अब सरकार इन विवादों के चलते विवादित क्षेत्रों में भी विकास की योजनाएं बना सकती है।
