विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के द्वारा सरकार से पूछा कि फरीदाबाद के खोरी गाँव मे उजाड़े गए मकानों की संख्या कितनी है और पुनर्वासीत परिवारों की कुल संख्या कितनी है घरों के निर्माण के समय पर नियुक्त किए गए पुलिस, बिजली विभाग,नगर पालिका व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई।
जिसपर सरकार ने जवाब दिया कि झुग्गी बस्ती में 5158 घरों/झुग्गियों सहित 6663 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर जो अवैध निर्माण है उनको हटाने की वर्तमान स्थिति क्या है अवैध निर्माण को कब तक हटाए जाने की संभावना है जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि 30.04.2022 तक अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे।
इस पर विधायक श्री नीरज शर्मा का कहना था कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण सूचना 34 में विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही अवैध निर्माणों को हटा दिया जाएगा, लेकिन आज कई माह बीत जाने के बाद भी यह अवैध निर्माण नहीं हटाया गए वहीं गरीबों के तो मकान सरकार ने तुरंत हटा दिए लेकिन रसूखदारो के अवैध निर्माणों को अभी तक नहीं हटाया गया, यह सरकार की भेदभाव की नीति को दर्शाता है।
