20 दिन में सुलझाया जाएगा बल्लभगढ़ सिटी पार्क का विवाद

बल्लभगढ़। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल्पना चावला सिटी पार्क विवाद 20 दिन में सुलझाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन डागर को यह आश्वासन देते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर कुछ लोगों ने बल्लभगढ़ के एकमात्र कल्पना चावला सिटी पार्क पर शासन-प्रशासन की मदद से कब्जा ले लिया। इस दौरान कब्जाधारियों ने सिटी पार्क की दीवार तोड़कर अपनी दीवार खड़ी की।

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जानकारी के अनुसार करीब पांच हजार वर्ग गज जमीन का हक कब्जाधारियों ने सुप्रीम कोर्ट से जीता है। सरकारी पैमाइश के अनुसार अभी इन कब्जाधारियों ने पार्क के मोहना रोड व अस्पताल रोड से लगती दो हजार वर्ग गज जमीन पर कब्जा लिया है। इन कब्जाधारियों का कहना है कि मोहना मार्ग और अस्पताल मार्ग में उनका बकाया तीन हजार वर्ग गज का हिस्सा है। वे इस पर भी कब्जा लेंगे।

इससे मोहना मार्ग से बल्लभगढ़ आने वाले करीब सौ गांवों का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसी मार्ग से अस्पताल मार्ग होते हुए सरकारी अस्पताल में अपनी बीमारियों का इलाज कराने जाते हैं।

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इस अहम मुद्दे पर सोई हुई सरकार को जगाने के उद्देश्य से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन डागर अपने साथियों के साथ निश्चित समयावधि के अनुसार सोमवार दोपहर 12 बजे परिवहन मंत्री और बल्लभगढ़ क्षेत्र के विधायक मूलचंद शर्मा के सेक्टर-आठ स्थित कार्यालय पर पहुंचे।
यहां डागर ने मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि उन्होंने कल्पना चावला सिटी पार्क को बचाने के लिए क्या किया?

जब कब्जाधारी कृषि योग्य भूमि लेने को तैयार हैं तो फिर शासन ने पार्क की बेशकीमती जमीन पर कब्जा क्यों होने दिया। डागर का सवाल यह भी था कि सरकार कब्जाधारियों को जमीन देने के हक में नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी कर इस मामले को जीत जाती। कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्हें यह भी सूचना मिली है कि कब्जाधारी वैकल्पिक तौर पर कृषि योग्य भूमि लेने को तैयार थे।

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इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने कुछ तथ्य रखे मगर डागर ने इन्हें नकारते हुए कहा कि सात साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार के दौरान बल्लभगढ़ शहरवासियों को आक्सीजन देने वाले सिटी पार्क पर कब्जा हो जाता है। बिना प्रशासन की अनुमति के चारदीवारी हो जाती है। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती।

मंत्री इस मुद्दे का सरकार से कोई समाधान निकलवाएं। मंत्री ने डागर को आश्वस्त कि वे कब्जाधारियों को कृषि योग्य भूमि देने पर सहमत हैं मगर सिर्फ कृषि योग्य भूमि ही सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने यह भी बताया कि यदि कब्जाधारी नहीं माने तो जब मोहना मार्ग पर एलीवेटिड मार्ग बनाया जाएगा तो उस समय इनकी इस जमीन को अधिग्रहीत कर लिया जाएगा। जगन डागर ने इस पर कहा कि शहर की जनता फिलहाल सिटी पार्क को कब्जा मुक्त कराना चाहती है। किसी परियोजना के लिए अधिग्रहण से पहले ही इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए।

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मंत्री को ज्ञापन देने के समय जगन डागर के साथ अुर्जन सैनी, गुरप्रीत लहरी, चंद्रपाल, ओमबीर तोमर, अनिल पाराशर, डब्बू तायल, जोगिंद्र डागर, अनिल पोसवाल,विक्की डागर और प्रकाश चंद्र प्रमुख रूप से मौजूद थे।

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